कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले सम्पादन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको मिति २०७० वैशाख २० गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागको स्थापना भएको हो।

कन्सुलर सेवा भन्नाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका हकहितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल, कन्सुलर प्रमाणीकरण, विदेशी नियोग तथा कूटनीतिक पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति, नेपाल सरकारको मनोनयनमा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीहरूका लागि सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा सिफारिस लगायतका कार्यलाई बुझिन्छ।

कानुनी आधार

कन्सुलर सेवा विभागको कार्यसम्पादन देहायका ऐन, नियम तथा कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छः

• कन्सुलर सेवा कार्यविधि, २०७७

• विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७ (संशोधन २०६६/१०/७)

• प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ (पहिलो संशोधन, २०६९)

• कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६१ (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961)

• कन्सुलर सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६३ (Vienna Convention on Consular Relations, 1963)

• संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुविधा तथा उन्मुक्तिसम्बन्धी महासन्धि, १९४६ (Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946)

• संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्ट एजेन्सीहरूको सुविधा तथा उन्मुक्तिसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947)

• अन्य सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली

अन्य सम्बन्धित ऐन

• अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

• राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६